Justice Khanna was clearly right in holding that the recognition of the right to life and personal liberty under the Constitution does not denude the existence of that right, apart from it nor can there be a fatuous assumption that in adopting the Constitution the people of India surrendered the most precious aspect of the human persona, namely, life, liberty and freedom to the state on whose mercy these rights would depend.
जस्टिस खन्ना का यह मानना स्पष्ट रूप से सही था कि संविधान के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की मान्यता उस अधिकार के अस्तित्व को नकारती नहीं है, इसके साथ ही यह धारणा मूर्खतापूर्ण है कि संविधान को अपनाते समय भारत के लोगों ने मानव व्यक्तित्व के सबसे अनमोल पहलू, अर्थात जीवन, स्वतंत्रता और स्वाधीनता का राज्य के समक्ष समर्पण कर दिया था तथा अब उसकी दया पर ये अधिकार निर्भर होंगे।
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